भारतीय संविधान के अनुच्छेद |Bhartiya Samvidhan Ke Anuchchhed

Important Articles of Indian Constitution

भारतीय संविधान के परिचय (Introduction) “भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का तात्पर्य उन मुख्य कानूनी धाराओं से है जो भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों का आधार हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में (विभिन्न संशोधनों के बाद) इसमें कुल 25 भाग, … Read more

क्रिप्स और कैबिनेट मिशन | Cripps & Cabinet Mission

क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946 प्रस्ताव व प्रमुख कथन

क्रिप्स मिशन, 1942 (Cripps Mission, 1942) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक असफल राजनयिक प्रयास था। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव … Read more

भारत शासन अधिनियम 1935 और इस पर प्रमुख कथन

भारत शासन अधिनियम 1935 और इस पर प्रमुख कथन

भारत शासन अधिनियम 1935 और इस पर प्रमुख कथन इस लेख में हम भारत शासन अधिनियम 1935 और इस पर प्रमुख कथन के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दस्तावेज था। हमारे वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा इसी अधिनियम से लिया … Read more

भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935)

भारत शासन अधिनियम, 1935

भारत शासन अधिनियम, 1935 की मुख्य विशेषताएं,धाराएं,प्रभाव यह हमारे आज के भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत (हार्ट) है। हमारा आधा से ज्यादा संविधान इसी कानून की लाइनों से मिलकर बना है। प्रश्न :  भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन-सा था उत्तर : भारत सरकार अधिनियम, 1935 सरल … Read more

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार,1919)

भारत-सरकार-अधिनियम-1919

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919) इसे इतिहास में ‘मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार’ कहा जाता है। यह कानून प्रांतों में ‘द्वैध शासन’ (Double Government) लागू करने और केंद्र में दो सदनों वाली संसद (लोकसभा व राज्यसभा) बनाने के लिए जाना जाता है। प्रश्न :  भारत सरकार अधिनियम, 1919 की आधार सामग्री थी उत्तर : … Read more

भारत परिषद अधिनियम, 1909(मार्ले-मिंटो सुधार,1909)

भारत परिषद अधिनियम, 1909

भारत परिषद अधिनियम, 1909 (Indian Councils Act, 1909) इसे इतिहास में ‘मार्ले-मिंटो सुधार’ कहा जाता है। यह कानून भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली (सांप्रदायिक निर्वाचन) शुरू करने के लिए जाना जाता है, जिसने आगे चलकर देश के विभाजन की नींव रखी। प्रश्न :  भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 को अन्य किस … Read more

अधिनियम 1786,चार्टर एक्ट 1793,चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853

Act of 1786,Charter Act 1793,चार्टर एक्ट 1833, Charter Act 1853

अधिनियम, 1786 (Act of 1786) यह कानून मुख्य रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाने और उन्हें विशेष ताकतें देने के लिए लाया गया था। प्रश्न : किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थीं उत्तर : 1786 के अधिनियम से सरल व्याख्या : … Read more

Indian PolityTop 175 Question Answer Part 2

indian constitutions

पिट्स इण्डिया एक्ट, 1784 पिट्स इण्डिया एक्ट, 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर 1784 के पिट्स इण्डिया एक्ट के अधीन गठित किय गये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट द्वारा किस … Read more

Indian PolityTop 50 Question Answer Part 1

Regulating act 1773

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 बंगाल प्रेसीडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रसीडेंसियों को बंगाल प्रेसीडन्सी के अधीन कर दिया गया था मद्रास तथा बंबई प्रेसीडेन्सी को भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने … Read more

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